Thursday 24 July 2014

देश में बढता जुवैनाइल क्राईम - भारत क्‍यूं लुम्‍पन फौज तैयार करने की फैक्‍ट्री बन रहा है ?


दिल्ली गैंगरेप केस के आरापियों में से एक आरोपी किशोर है उसे क्‍या सजा होगी, इस बात पर गरमागरम बहस हो रही है। बाल आपराधियों के लिये अदालती कार्यवाही व सजा का प्रावधान बिल्‍कुल अलग है और सजा बालिग अपराधि‍यों से बहुत कम होती है। सजा क्‍या, जुवेनाइल जस्टिस एक्‍ट के तहत उन्‍हे सुधार के लिये जुवेनाइल होम्‍स में भेज दिया जाता हैा मेरा मानना है कि जुवेनाइल शब्‍द में कई तरह की समस्‍यायें है। कानूनन जुवेनाइल वह है जो 18 साल से कम उम्र का है। इस 18 साल को हमने एक मैजिकल रेखा बना दिया है। सिर्फ अपराध के सम्‍बन्‍ध में ही नही, दुसरे कई मामलों मे भी। जैसे 18 साल से कम उम्र की लडकी की शादी गैर कानूनी है। उससे लैगिंक रिश्‍ता रखना भी दंडनीय है, चाहे लडकी अपनी इच्छा से ही शादी क्‍यों न करना चाहे। पर अगर 18 साल से कम उम्रका व्‍यक्ति बलात्‍कार करता है तो उसके साथ नरमी बरती जाती है।

सुधार के नाम पर
जब जुवेनाइल जस्टिस ऐक्‍ट बना तो माना गया कि कच्‍ची उम्र के अपराधियों को सजा की नहीं, सुधार की जरूरत होती है क्‍योकि वह वयक्ति नासमझ होता है। इसलिये उसे जेल नहीं करैक्‍शन होम्‍स में रखा जाना चाहिये।लेकिन आज की हकीकत यह है कि करैक्‍शन होम्‍स की हालत जेलों से कही बदतरहैा एकदम टॉर्चर चैम्‍बर्स की तरह। यहां बच्‍चे भयानक किस्‍म के शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के शिकार होते है। जेलों में तो फिर भी कोई कायदा कानून लागू होता है क्‍योंकि यहां खुद अपराधी अपनी बात वकीलों इत्‍यादि द्वारा अदालतों व मीडिया तक अपनीबात पहुंचा सकते हैं। लेकिन जुवेनाइल होम्‍स तो निरंकुश ढंग से काम करते है। उनको बाहरी दुनिया से बिल्‍कुल काट के रखा जाता है। यहां अच्‍छा भला बच्‍चा भी तबाह हो जाताहै। वे मासूम भी टूटी बिखी हालत में बाहर निकलते है और कई अपराधि‍यों की संगत में अपराधी ही बन जाते हैं।

आज सवाल सिर्फ यह ही नही कि 18 से कम उम्र के बच्‍चों को सजा जुर्म अनुसार दी जाये या नाबालिक समझ ढील बरती जाये। बडा सवालयह है कि आज हमारे देश में क्‍यूं और कैस जुवेनाइल अपराधियों की एक भारीभरकम भयानक फौज खडी हो गई है।

साइकोपैथिक फौज
दिल्‍ली गैंगरेप का नाबालिक आरोपी कोई आम अपराधी नहीं, एक साइकोपैथ है। उसने पीडित लडकी का सिर्फ बलात्‍कार किया, उसके शरीर को चीथडे-चीथडे कर दिये। क्‍या ऐसा अपराधी, जुवेनाइल होम के लिये भी खतरा नहीं है? और यह कोई इकलौता साइकोपैथ नहींहै। ऐसे कितने ही युवा भूखे भेडियों की तरह आवारा घूम रहे है। उनकी मानसिक विकृति समाज के लिये बडा खतरा है।

इस साइकोपैथिक फौज में तीन तरह के लोग शामिल है। पहलावह रईसजाता वर्ग है जिसने या जिसकेबाप ने अवैध तरीके से अपार पैसा कमाया है। जाहिर है, यह पैसा उसे हजम नही हो रहा क्‍योंकि उसने उन संस्‍कारो को नहीं जिया है, जो हाथ में आई दौलत का सदुपयोग करना सिखाते हैं। भारतीय संस्‍कृति में सात्विक साधनों द्वारा धन सम्‍पत्ति कमाने और उसके सदुपयोग करने को बहुत अहमियत दी जाती है। हम तीन देवियों की साथ पूजा करते है। लक्ष्‍मी, सरस्‍वती और दुर्गा। लक्ष्‍मी ईमानदारी से धन कमाने का संस्‍कार देती है और सरस्‍वती जी उसे विवेक से इस्‍तेमाल करने का। दुर्गा बताती है कि अगर धन और बुद्धि‍ का इस्‍तेमाल दुष्‍कर्मो के लिये किया तो व्‍यक्ति का वही हाल होगा, जो महिषासुर का हुआ। जिन परिवारों में सिर्फ लक्ष्‍मीपूजा पर बल दिया जाता है वहां कभी सही खुशहाली नहीं आती।

संस्‍कारहीन व्‍यक्ति विवेक छोड देता है और सोचता है कि पैसे से सभी काक खरीदा जा सकता है – सरकारी प्रशासन और पुलिस को भी। ऐसे व्‍यक्ति को औरत भी बिकाऊ लगती है और उन्‍हें बिकाऊ औरते मिल भी जाती है। परन्‍तु इन रईसजादों को लडकियों को सडकों से उठाकर नोचने की जरूरत नहीं पडती। उनके लिये फाइव स्‍टार होटलों में कॉल्‍ गर्ल्‍स तैयार रहती है। उन कॉल गर्ल्‍स के साथ होटलके कमरों में क्‍या होता है, किसी को पता नहीं चलता।
दूसरा वर्ग है, भ्रष्‍ट राजनेताओं, सरकारी अधिकारि‍यों और पुलिस अफसरो के बच्‍चों का। ऐसे कितने ही पुलिस अधिकारी है व एमपी, एमएलए है जिनके बच्‍चे क्रिमिनल गैंग्‍स के सरगना है। उन्‍हें लगता है कि सरकार उनकी मुट्ठी में है। इस सरकारी तंत्र से उपजे रईसजादे के लिये भी हर इन्‍सान खिलौना है। औरत भी। उसके साथ खेल कर उसे तोड देना उनके लिये सामान्‍य बात है क्‍योंकि खिलौना टूटने पर उन्‍हें पर उन्‍हे नये खिलौने मिल जाते हैं।

तीसरा वर्ग गरीब परिवारों से आता है – गांवों से व छोटे शहरों के पुश्‍तैनी धंघों की गरीबी से हताश होकर, उजडकर यह वर्ग बडे शहरों में आकर बसता है। इन्‍हें हम इकानॉमिक रिफ्यूजी कह सकते हैं। खेती व अन्‍य पुश्‍तैनी धंधें उनसे छिन चुके है क्‍योंकि उनसे गुजारा नहीं होता। शहर आकर वह फुटपाथ पर रहते है या अवैध झुग्‍गी बस्‍तियों में। इन बस्‍तियों में यह गरीब उज्ड़े लोग पुलिस व राजनैतिक गुंडो की दहशत के साये तले रहते हैं। झुग्‍गी बनाने से लेकर बिजली, पानी कनैक्‍शन पुलिस व राजनैतिक माफिया को चढावा दिये बगैर कुछ नहीं मिलता। ऐसी बस्तियों में पुलिस अक्‍सर गरीबों को मजबूरन अपराधी गतिविधियों की ओर धकेलती है। ड्रग पैडलिंग, गरीब घर की औरतों को देह व्‍यापार में धकेलना, लड़कियां व छोटे बच्‍चों को अपरहण्‍ करवाने का काम पुलिस की देखरेख में होता है।

शहरी स्‍लम्‍स व अवैध बस्तियों के अपराध लिप्‍त माहौल में पले बच्‍चे बहुत आसानी से अपराध जगत की ओर फिसल जाते है क्‍योंकि वहां हर रोज आत्‍म सम्‍मान को कुचल कर जीना पड़ता है।

हमारी सरकार ने बहुत ताम झाम के साथ राईट टू एडूकेशन का कानून तो पारित कर दिया परन्‍तु स्‍कूल में काम चलाऊ शिक्षा तक देने का इन्‍तजाम नहीं कर पायी। हमारा शिक्षक वर्ग पढाई से ज्‍यादा पिटाई में माहिर है। नतीजतन हमारे बीए एमए पास भी ढंग के चार वाक्‍य नही लिख पाते। दसवी बारहवीं पास को चौथी स्‍तर का गणित नहीं आता। हाल ही में सरकार ने सरकार द्वारा स्‍कूली टीचरों को दिये एक टैस्‍ट में करीब 99 प्रतिशत फेल हो गये। ऐसे स्‍कूलों मे बच्‍चे लफंगपन अधि‍क सीख रहें हैं और पढाई लिखाई कम। हर गांव हर मौहल्‍ले में आठवीं फेल, नवीं नापास, दसवीं ड्रॉप आऊट छात्रों की भरमार लगी है जिनको स्‍कूली शिक्षा ने उनकी पुश्‍तैनी कलाओं व हुनर से नाता तुड़वा दिया परन्‍तु आधुनिक शिक्षा के नाम अक्षर ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिया। पारम्‍परिक पेशों – जैसे बुनकर, लोहार, कुम्‍हार, किसानी, इत्‍यादि में दिमागी व हाथ की दक्षता भी थी और आत्‍म सम्‍मान भी। परन्‍तु फटीचर किस्‍म के अधिकतर सरकारी स्‍कूल किसी क्षेत्र में दक्षता देने में अक्षम्‍य है। स्‍कूलों में टीचरों की डांट डपट व शारीरिक पिटाई बच्‍चों का आत्‍म विश्‍वास व आत्‍म सम्‍मान भी कुचल रही है। ऐसे ही युवक देश की लुम्‍पन फौज का हिस्‍सा बन गांवो और शहरो में कहर मचा रहे हैं। क्‍योंकि ढंग की रोजगार के वे हकदार ही नहीं।
कुछ वर्ष पहले महाराष्‍ट्र के एक गांव में मुझे स्‍थानीय लोगों ने बहुत गर्व के साथ नवीं या दसवीं में पढ रहे एक छात्र से यह कहकर मिलवाया कि यह हमारा सबसे होनहार बच्‍चा है। मैने उसे एक लेख लिखने का आग्रह किया जिसका विषय था -- मेरा जीवन और मेरी आकांक्षायें । एक घण्‍टे बाद जब  उसने मुझे बहुत साफ सुन्‍दर लिखाई में जो दिया उसका शीर्षक था -- राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी। मैने हैरत से उसे पूछा कि उसने स्‍वयं अपने जीवन पर क्‍यों नही लिखा, तो उसका जवाब था, मैडम हमारे कोर्स में हमें उस विषय पर अभी लेख नहीं सिखाया। यानि अपने बारे में भी जो छात्र 20-25 वाक्‍य नही लिख सकता, सिर्फ रटे रटाये विषय पर ही लिख सकता है उसकी सोच विचार की शक्‍ति बुरी तरह कुचल दी गई है। मुझे दुख  हुआ कि अगर यह बच्‍चा सरकारी शिक्षा व्‍यवस्‍था का बेस्‍ट प्रोडक्‍ट है तो बाकियों का क्‍या हाल होगा। जब सबसे होनहार छात्रों का यह हाल है तो छठी या दसवीं कक्षा के ड्राप आॅऊट का क्‍या हश्र होगा, सोचकर भी मन शोक से भर जाता है।

ऐसे गरीब टूटे बिखरे दरिद्रता लिप्‍त परिवारों के गुस्‍साये और Frustrated  युवा जिन्‍हें स्‍क्‍ूलों ने नरिवद्द बना दिया बारूद के गोले बन समाज में चारो ओर भटक रहे हैं। 

पुलिस नही] परिवार 
17 वर्ष का बलात्‍कारी भी गांव की गरीबी से हताश हो 12 साल की उम्र में अकेला शहर चल पडा, शायद तीसरी नापास का ठप्‍पा उसे भी लगा था। गरीब मां को मालूम भी नही जिन्‍दा है या मरा। उसने भी इस बेरहम शहर में कितनी दुत्‍कार झेली होगी, कितनी ठोकरें खाई होगी, कितना शोषण भोगा होगा इसका अन्‍दाजा लगाना आसान नही। ऐसे बारूद नुमा युवाओ को विस्‍फोटक बनाने का काम हमारा मीडिया बखूबी कर रहा है। कटरीना कैफ और मलैइका अरोडा के सैक्‍सी झटके ठुमके 24 घण्‍टे टीवी सिनेमा हाल  इत्‍यादि में उन्‍हें भडकाने का काम कर रहे हैं। उस पर पोरनोग्रैफी की चहुं ओर भरमार। इन सबके चलते स्‍त्री के प्रति सम्‍मान की दृष्‍टि यह टूटे बिखरे, प्रताडित व्‍यक्‍ति कहां से लायें? भारतीय संस्‍कृति में स्‍त्री को सृष्‍टि रचाईता के रूप में पूजनीय माना गया और सैक्‍स को भी श्रद्धैय दृष्‍टि से देखा गया है। खजुराहो, कोनार्क व अन्‍य पुरातन मंदिरों में लैगिक क्रिया को sared act के रूप में जगह दी है। अजन्‍ता की चित्रकारी में स्‍त्री का शरीर लगभग वस्‍त्र विहीन है। परन्‍तु इन चित्रों या कोनार्क में शिव पार्वती के प्रेम अलिंगन को देख किसी में अभद्र भावनायें नहीं उत्‍पन्‍न होती।सब श्रद्धेय लगता है। परन्‍तु किंगफिशर के कैलेण्‍डर में बिकनी लैस लडकियों को पेश करने का मकसद केवल एक ही है- मर्दों की लार टपके, उनमें सैक्‍स उत्‍तेजना बढे और स्‍त्री भोग की वस्‍तु दिखे जिसके कपडे पैसे देकर उतरवाये जा सकते है।  विजय माल्‍या जैसे रईस जादों की ऐययाशी के लिये तो ऐसी लडकियों की लाईन हर वक्‍त लगी है। परन्‍तु हमारे लुम्‍पन युवाओं के लिये तो यह ऐय्याशी आसानी से उपलब्‍ध नही। वे तो औरत को नोचने खसोटने के लिये सडकों पर ही शिकार करेंगे।

ऐसी वहशी ताकतों को रोकने का काम पुलिस अकेले कर ही नही सकती। यह तो परिवार और समाज ही कर सकता है। परन्‍तु हर वर्ग में परिवार की जडें कमजोर की जा रही है। अमीर व मध्‍यम वर्ग में पाश्‍चात्‍य संस्‍कृति की भोंडी नकल की वजह से सयंक्‍त परिवार को तोडना आधुनिकता ही पहचान बन गई है।न्‍यूक्‍लीयर परिवार में जहां पति दोनो नौकरी पेशा है वहां बच्‍चों को नौकरों के हवाले करने का मतलब है, उनकी निरंकुश परवरिश। टीवी इन्‍टरनैट से दुनिया से Virtual नाता तो जुड सकता है, परन्‍तु संस्‍कार देने का काम तो केवल परिवार ही कर सकता है जिसमें नानी, दादी, बुआ, मासी, चाचा, चाची का शमिल होना जरूरी है। जहां ऐसे परिवार आज भी जिन्‍दा है वहा बच्‍चे लफंगें नही बनते। जहां परिवार सिकुड गया और पडोसियों व रिश्‍तेदारों से नाता सिर्फ औपचारिक रह गया, वहां बच्‍चों का दिशा विहीन होना आसान है।
दूसरी ओर गरीब परिवार दरिद्रता की वजह से टूट रहे है। गांवो की गरीबी से बदहाल अधिकतर पुरूष अपना परिवार गांव में छोड रोजगार की तलाश में अकेले ही शहरों का रूख करते है क्‍योंकि बेघर अवस्‍था में शहर में परिवार पालना और भी मुश्‍किल है। अकेले होने से शहरों में कुसंगत का असर जल्‍दी होता है और शराब, ड्रग्‍स वे वेश्‍यावृत्‍ति की ओर कदम फिसल जाते है। परिवार के साथ आयें तो अपराध लिप्‍त स्‍लम्‍ज में बच्‍चे पालना जोखिम  भरा काम है। पता नही कब बेटी का अपहरण हो जाये या बीवी गुण्‍डो से अपमानित हो। इन टूटे बिखरे परिवारों से ही एक बडी लुम्‍पत फौज तैयार हुई है। दिल्‍ली गैंग रेप का नाबालिग आरोपी भी इसी लुम्‍पन फौज का सिपाही है। यह सब हमारे समाज के लिये खतरे की घण्‍टी  है क्‍योंकि देश में बढता अपराधी करण एड्स वायरस की तरह पूरे समाज को घुन की तरह खा रहा है। इसका इलाज कानून में दो चार नये प्रावधान जोड या 100-200 को फांसी की सजा सुनाने से ही नही हो सकता। इसके लिये हम सब को धैर्य और संजीदगी से देश की राजनीति व प्रशासन की दशा व दिशा बदलने के साथ समाज की अन्‍दुरूनि शक्‍ति को भी जागृत करना होगा, ताकि लुम्‍पन युवाओं की तडप, आक्रोश व एनर्जी को सही कन्‍सट्रक्‍टिव आऊटलेट्स दे सकें। 
       

इस लेख का एक संपादित संस्करण 15 जनवरी 2013 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित किया गया था:  
http://navbharattimes.indiatimes.com/other/opinion/viewpoint/Juvenile-crime-is-a-symptom-of-the-disease-of-society/articleshow/18020865.cms


Wednesday 23 July 2014

नरेन्द्र मोदी के नाम खुला पत्र



नरेन्‍द्र भाई, आज देश में ऐसे लोगों की भरमार है जो सोचते है कि उनकी सलाह के बगैर आप देश कैसे चला पायेगे। ऐसे लोगों की कतार कितनी लम्‍बी है इसका अन्‍दाजा मैं इसी बात से लगा सकती हूं कि कई ऐसे आतुर उम्‍मीद्वार मुझ जैसे नाचीज के दरवाजे पर भी आकर अपनी अर्जी के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्‍ता का प्रर्दशन दे चुके हैं। इनमें से बहुत ऐसे भी है जो कि पिछले 12-13 साल से आपको चुनिन्‍दा गालियां देते रहे और कई ऐसे भी जिन्‍होने बडे लम्‍बे चौडे खुले पत्रों  के माध्‍यम से आपको भारी भरकम सुझाव भी दे डाले। इनमें से अधिकतर ऐसे लोग है जिन्‍होनें  गुजरात में आपके शासनकाल पर सरसरी नजर भी नहीं डाली और न ही कभी आपकी वेबसाइट तक देख्‍ने की जरूरत समझी।

मेरी खुशकिस्‍मती है कि मुझे आपको बिन मांगी सलाह देने की जरूरत इसलिये नहीं पड रही क्‍यूंकि पिछले करीब डेढ साल मैंने बारीकी से आपकी शख्सियत और बतौर मुख्‍यमंत्री आपकी कार्यक्षमता को समझने व परखने का भरसक प्रयास किया है। और इसलिये मुझे मालूम है कि भारत मां के लिये व इस देश के वासियों के लिये मेरी जो भी विश लिस्‍ट रही है उससे भी कहीं अधि‍क सुन्‍दर और सकारात्‍मक सपने आपने इस देश को दुनिया में गौरवान्वित स्‍थान पर खडा करने के लिये संजो रखे है और उन्‍हे कार्यान्वित करने की क्षमता भी आप रखते हैं। सच तो यह है कि मैंने दिलो जान से आपको समर्थन इस उम्‍मीद से दिया कि आप प्रशासन प्रणाली को गरीब व पिछडे वर्गों के हितो के रक्षक के रूप में ढालने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोडेगे ताकि मेरे जैसे वे सब लोग जो दशको से नागरिक अधिकारों के विभिन्‍न मोर्चो में लड़ लड़ के हताश हो चुके हैं, अब अपनी उर्जा सरकार को सकारात्‍मक सहयोग के रूप में लगा सकेंगे।

परन्तु कुछ एक विषयों पर आपके समक्ष अपनी चिन्‍ताये और आकांक्षाये रखने से मन बाज नहीं आ रहा।

अभी तक के जीवन में आपने एक अत्‍यन्‍त सादगी पसन्‍द सन्‍यासी सरीखे व्‍यकित के रूप में खुद की पहचान खडी की है जिसका गुजारा एक छोटे से झोले में पैक दो कुर्तो व कुछ एक मंजन बु्श व कंघी जैसी आवश्‍यक वस्‍तुओं से हो जाता था। परन्‍तु पिछले एक-आध वर्ष में आपकी एक नयी पहचान बनने लगी है – फैशनआइकन के रूप में। आपको जानने वाले सभी व्‍यक्तियों को मालूम है कि आप बचपन से ही बहुत सलीके से रहना और कपडे पहनना पसन्‍द करते है -- वो तब भी जब आपके पास केवल दो जोडी कपडे होते थे। परन्‍तु आज जब टीवी चेनल आपके वार्डरोब में कितने सैकडो कुर्ते या जैकट है इस पर लम्‍बे चौडे प्रोग्राम बनाने लगे हैं, तो मुझे कुछ अटपटा महसूस हो रहा है विशेषकर इसलिये क्‍यूंकि इन शोलो को थोडी बहुत हवा आप भी देते दिखाई दे रहे है। दिन में तीन पब्लिक अपीयरैंस है तो क्‍या तीन अलग अलग कुर्ते और जैकट में दिखना क्‍या जरूरी है? आप पहले की तरह धूप मिट्टी में तो जा नही रहे कि आपके सुबह के पहने कपडे दोपहर तक मैले हो जाये। कृप्‍या  अपने वार्डरोब को थोडा डाउनप्‍ले कीजिये। यह ना हो कि जैसे स्‍नूपगेट जैसे वाहियात खेल कई सालों आपको हल्‍का दिखाने में इस्‍तेमाल होते रहे, अब लोग आपके कपडों पर आपके काम से ज्‍यादा ध्‍यान देने लगे। शिवराज पाटिल जैसे निकम्‍मे राजनेता के लिये अपने सूटबूट के आधार पर पहचान बनाना समझ आता है। परन्‍तु जैसे गुजरात में आपकी पहचान एक सादगीपसन्‍द जन सेवक के रूप में बनी, वही पहचान दिल्‍ली में भी बनी रहे तो अच्‍छा है।
आपको जाननेवाला हर व्‍यक्ति इस बात की गवाही देता है कि आपके विरोधी भले ही आपको कितना भी सताते रहे हों आप अपने सकारात्‍मक कार्यो से विरोधियों को पस्‍त करने में विश्‍वास रखते हैं। आपने गुजरात में भली भाति यह सि‍द्ध करके दिखाया कि जितने पत्‍थर आपके उपर फेके गये उन्‍हे अपने लिये पुल या सीढी बनाने का काम किया, जितना कीचड़ आप पर फेंका गया आपने उतना ही अधिक गौरवशाली भाजपा का कमल आपने गुजरात में खिलाया। दुश्‍मनी भाव से आपने किसी को पस्‍त नहीं किया।

दिल्‍ली में आकर भी आपने इस बात की घोषणा कर दी है कि आपकी सरकार कोई विच हन्‍ट नहीं करने वाली, किसी व्‍यक्ति या दल से बदला लेने की भावना से आपकी सरकार कुछ नहीं करेगी। परन्तु राष्‍ट्र की सुरक्षा और देशहित की यह भी मांग है कि जिन जिन व्‍यक्तियो या दलों ने खतरनाक षडयंत्र रखकर गोधरा कांड को जन्‍म दिया ताकि वह गुजरात में सामप्रदायिक हिंसा भडकाकर दिल्‍ली में अटल जी की सरकार और गुजरात में आपकी सरकार ध्वस्‍त करने में सफल हो, उनका पर्दापाश होना बहुत जरूरी है। अटलजी के प्रधानमंत्री बनते ही कांग्रेस पार्टी व वामपंथी दलों ने चुनिन्‍दा एनजीओ, पत्रकारो व बद्धिजीवियों को एक बडी देशव्‍यापी फौज खडी की – जिनके तार भारत विरोधी विदेशी ताकतो व आतंकवादी गुटों से भी जुडे है। इन सब का सुव्‍यवस्थित ढंग से पर्दापाश होना अति आवश्‍यक है। यह सवाल सिर्फ अटलजी या भाजपा के खि‍लाफ षडयत्र का नहीं। यह सारा षडयंत्र भारत देश को तहस नहस करने की सुनियोजित योजनाओ का हिस्‍सा है जिसमें जाने अनजाने बहुत से प्रतिष्ठित लोग भी जुड गये। इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है कि अमर्त्‍य सेन जैसे नामी लोगों ने भारत विरोधी ताकतो को बौदि्धक प्रतिष्‍ठा देने का काम क्‍यूं और कैसे ठाना, तमाम अमरीकन विश्‍वविद्यालयों के दक्षिण ऐशिया अध्‍ययन केन्‍द्रो के नामी ग्रामी प्रौफेसरो को किसने और क्‍यूं पटाया कि भारत का इतना विकृत और घिनौना चेहरा दनिया में इतना जोर शोर से प्रचलित कर दे कि तमाम मुस्लिम जेहादी संगठन हिन्‍दुस्‍तान को आंतंकवादी हमलों के लिये मख्‍य टारगेट बनाने को अपना मजहबी फर्ज बना लें।

जिन जिन एनजीओ ने गुजरात दंगो का विकृत दुष्‍प्रचार दुनिया भर में फैलाया व राष्‍ट्रवादी ताकतो के खिलाफ विषैला मुहिम चलाया, बहुत से झूठे मनगढन्‍त मुकदमें दायर किये, व हमारे मुसलमान भाइबहनों को हिन्‍दू समुदाय के खिलाफ खडा कर साम्‍प्रदायिक रिश्‍तो को जहरीला बनाया – उन सब के कार्यकलापों की निष्‍पक्ष व पारदर्शी जांच बहुत जरूरी है, ताकि देश के आवाम को मालूम हो सके कि यह एनजीओ किसकिस के बलबूते पर ऐसा तांडव करते आये है। आर्थिक भ्रष्‍टाचारपर नियन्‍त्रण पाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्‍यादा जरूरी  है ऐसी व्‍यक्तियो व संगठनों पर अंकुश लगाना जो कि संदिग्‍ध विदेशीं फंडिग एंजेन्सियो के बलबूते पर देश की राजनीति व आर्थिक नीतियों में खतरनाक विकार ला रहे है। यह काम गृह मत्रांलय या कोई सरकारी महकमा नहींकर सकता। इस काम के लिये बाकायदा एक Truth Commission बिठाना होगा, जिसको बाकायदा एक कानूनी तहकिकात का पूरा सामर्थ्‍य प्राप्‍त हो।

मैं किसी भी एनजीओ पर प्रतिबंन्‍ध या बैन लगाने के हक में नहीं, सिवाय उनके जो आतंकवादी ताकतो से सीधा रिश्‍ता रखने हैं। परन्‍तु ऐसे बहुत से एनजीओ है जो विदेशी फंडिगं व नेटवर्क से जुडें है जो भारत में आतंकवादी अलगाववादी राजनीति के पनपने के लिये उपजाउ भूमि तैयार करते है या उनके बचाव में मानव अधिकारों के योद्धाओ का मखौटा पहन ढाल बन के खडे हो जाते है,उनका सही चेहरा इमानदरी से देश के सामनेलाना बहुत जरूरी है।

देश के FCRA कानून में स्‍प्‍ष्‍ट रूप से यह हिदायत दी गई है कि FCRA का पैसा राजनैतिक गतिविधियों के लिये इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता। परन्‍तु बहुत से संगठन FCRA कानून के तहत लाये गये पैसो का इस्‍तेमाल चुनिन्दा पार्टीओं व विदेशी संगठनों के नापाक ऐजेन्‍डों को अग्रसर करने के लिये खुलेआम कर रहे है। इस समस्‍या का हल सिर्फ FCRA कानून को मुस्‍तैदी से लागू करने से नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही हल है – NGOs को विदेशी फंडिंग ऐजेन्सियों के शिकन्‍जे से पूरी तरह मुक्‍त किया जाये। किसी पर कोई राजनैतिक प्रतिबन्‍ध लगाने की जरूरत नही बस इतना भर काफी है कि जो एनजीओ यदि भारत में काम करना चाहते है तो भारत में ही फन्‍ड जुटाने की क्षमता पैदा करें।

इसी तरह देश मे जो बडे बडे स्‍कैम पिछले कुछ वर्षों में उजागर हुये हैं, कृपया इनकी तहकीकात और इनके मुकदमे स्‍पीड से होने का इन्‍तजाम करना उतना ही जरूरी है, जितना भविष्‍य में भ्रष्‍टाचार को रोकने के संस्‍थागत उपाय। कृपया अटल जी की तरह इस मामले में उदारता ना ही दिखायें तो देश के लिये अच्‍छा होगा। यदि उन स्‍कैम्‍स  के कर्ता धर्ता लोगों की जवाबदेही स्थापित करने में आपने ढील  बरती तो जनता में यह संदेश फैलाने वाले लोग ताक में बैठे है कि आपने उन भ्रष्‍ट ताकतों से कोई अन्‍दरूनी समझौता कर लिया है।‍ ाकायदाएक ट्रूथ कमीशन बिठाया 
  
सादगी के थीम पर वापिस आते हुये एक बात और जोडना चाहती हूं -- मुझे  लगा कि आपकी स्‍वेरिन्‍ग-इन को  बहुत low key event  होना चाहिये था। परन्‍तु ना तो आपका swearing in सादगी का परिचय दे पाया और ना ही एक राज्‍याभिषेक जैसा भव्‍य उत्‍सव बन वाया। गुजरात के मुख्‍य मन्‍त्री के नाते भी आपने शुरू से ही उत्‍सवों की बौछार कर दी थी। परन्‍तु वे सब उत्‍सव अहम सामाजिक मुद्दों से जोडे गये - बच्‍चों को स्‍कूल के लिये प्रेरित करने के लिये शाला उत्‍सव की परिकल्‍पना बहुत मार्मि है। किसानों तक नये बीज व तकनीक ले जाने के लिये कृषि उत्‍सव, गुजरात का पर्यावरण सुधारने के लिये वृक्ष उत्‍सव इत्‍यादि गुजरात के सामाजिक व सरकारी कैलण्‍डर का अभिन्‍न अंग बन गये। परन्‍तु इनमें से कोई भी आपके व्‍यक्‍ति विशेष से नहीं जुडा दिखा।
पिछले वर्ष मैंने गुजरात में आपकी सरकार द्वारा आयोजित दजर्नो कार्यक्रम देखे। हरेक में दूरदर्शी सुव्‍यवस्था व नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता की झलक दिखी। परन्‍तु 26 मई का शपथ ग्रहण समारोह बहुत बेतुका लगा। इतनी गर्मी में इतने VIP और भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटों कडक धूप झेली और पसीने में नहाते रहे बिना पानी जैसी बुनियादी सुविधा के। ना तो यह जनता जनार्दन का उल्‍लास भरा उत्‍सव बन पाया और ना ही VIP वर्ग के लिये ग्‍लेमरस कार्यक्रम। ना राम मिला, ना रहीम। परन्‍तु सबसे ज्‍यादा चिन्‍ताजनक बात यह लगी कि सुरक्षा सम्‍बन्‍ध निहायत ढीले थे। यहां तक कि हममें से किसी का पहचान पत्र देखा या मांगा गया। ऐसी और कई कमियां सुरक्षा इंतजामों में दिखी। मैं जानती हूं कि यह कार्यक्रम राष्‍ट्रपति भवन की टीम ने किया, आपकी माहिर टीम ने नहीं। परन्‍तु आशा करती हूं कि गुजरात की तरह केवल VIP कार्यक्रमो की सुरक्षा नही, देश के आम नागरिकों की सुरक्षा आप के लिये प्राथमिक मुद्दा बना रहेगा। कल जब मैंने राष्‍ट्रपति भवन में तैनात पलिसकर्मियों से सुरक्षा सम्‍बन्‍धी इन्‍तजामात की शिकायत की तो उन्‍होनें तपाक से जवाब दिया – ‘’कल से हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं।‘’ आशा है उनकी उम्‍मीदें व अपेक्षाये आपके प्रेरित करती रहेगी।    



यह लेख पहले जून 2014 में लाइव इंडिया में प्रकाशित किया गया था:

http://www.scribd.com/doc/234840308/An-open-letter-to-Narendra-Modi



Wednesday 16 July 2014

From Manusmriti to Madhusmriti: Flagellating a Mythical Enemy

ON March 25 of this year, copies of Manusmriti were burnt by reformers protesting against the ill-conceived installation of the statue of Manu in the precincts of the Rajasthan High Court. The protestors believed that the text is the defining document of Brahmanical Hinduism, and also the key source of gender and caste oppression in India. In the ensuing controversy defenders of Manusmriti projected it as a pivotal canonical source of religious law for Hindus.

In a somewhat similar fashion, Deepa Mehta's film Water revived an ongoing controversy about whether those who exploit and downgrade women are following shastric injunctions. In the course of trying to explain why this debate amounts to a misunderstanding of the role of the shastras in Hindu religious life, I commented in a recent TV interview that Manusmriti (and other shastric texts) have as much or as little authority for Hindus as have Madhusmriti (my writings) - or for that matter the pages of Manushi, for its subscribers.

This perfectly serious statement was dismissed as "facetious" by many feminists (see for example, Images of Widowhood in The Hindustan Times of Feb. 19, 2000 by Urvashi Butalia and Uma Chakravarti). Others, claiming to speak on behalf of Hindu culture, took my comment as an insult to the great shastrakar himself. These diverse responses indicate that there is a serious misconception among the modern educated elite over the actual status and role of the shastras in our religious life and cultural traditions.

The confusion is not theirs alone; these common misrepresentations are an unfortunate byproduct of our colonial education which we slavishly cling to, even though it is more than five decades since we declared our Independence. We keep defending or attacking the same hackneyed quotations from the shastras and the epics which, incidentally, colonisers used for the purpose of creating a new discourse about these writings. Their inaccurate and biased interpretations have continued to inspire major misreadings of our religious tenets.*

The Search for Non-Existent ‘Hindu Fundamentals'
The Englishmen who came as traders in the 17th century were befuddled at the vast diversity and complexity of Indian society. Having come from a culture where many aspects of family and community affairs came under the jurisdiction of canonical law, they looked for similar sources of authority in India. They assumed, for example, that just as the European marriage laws were based in part on systematic constructions derived from church interpretations of Biblical tenets, so must the personal laws of various Indian communities similarly draw their legitimacy from some priestly interpretations of fundamental religious texts.

In the late 18th century, the British began to study the ancient shastras to develop a set of legal principles that would assist them in adjudicating disputes within Indian civil society. In fact, they found there was no single body of canonical law, no Hindu Pope to legitimise a uniform legal code for all the diverse communities of India, no Shankaracharya whose writ reigned all over the country. Even religious interpretations of popular epics like the Ramayana failed to fit the bill because every community and every age exercised the freedom to recite and write its own version. We have inherited hundreds of recognised and respected versions of this text, and many are still being created. The flourishing of such variation and diversity, however, did not prevent the British from searching for a definitive canon of Hindu law.
Perhaps more egregiously, in their search, the British took no steps to understand local or jati based customary law or the way in which every community - no matter how wealthy or poor -regulated its own internal affairs through jati or biradari panchayats, without seeking permission or validation from any higher authority. The power to introduce a new custom, or change existing practices, rested in large part within each community. Any individual or group respected within that biradari could initiate reforms. This tradition of self-governance is what accounts for the vast diversity of cultural practices within the subcontinent. For example, some communities observe strict purdah for women, whereas others have inherited matrilineal family structures in which women exercise a great deal of freedom and social clout. Some disapprove of widow remarriage, while others attach no stigma to widowhood and allow women recourse to easy divorce and remarriage.

The multiplicity of codes was a major reason for the wide divergence in judgments, interpretations and reports provided by the pandits appointed to assist British judges presiding over the newly established colonial courts. Often, the same pandits even gave different opinions on seemingly similar matters, confounding the judges of the East India Company. The British began to mistrust the pandits and became impatient with having to deal with such a range of customs that had no apparent shastric authority to back them, since that made it difficult for them to pose as genuine adjudicators of Hindu law. The British were even more nonplussed because they had a history of using the common law system, based on precedent. However, given the myriad opinions of the Indian pandits, they couldn't depend on uniform precedents to make their own judgments.

An Anglo-Brahamanical Hybrid
In order to arrive at a definitive version of the Indian legal system that would mainly be useful for them, the East India Company began to recruit and train pandits for its own service. In 1772, Warren Hastings hired a group of eleven pandits to cooperate with the Company in the creation of a new digest of Hindu law that would govern civil disputes in the British courts. The Sanskrit pandits hired to translate and sanction this new interpretation of customary laws created a curious Anglo-Brahmanical hybrid. The resulting document, printed in London under the title, A Code of Gentoo Laws, or, Ordinations of the Pandits, was a made-to-order text, in which the pandits dutifully followed the demands made by their paymasters. Though it was the first serious attempt at codification of Hindu law, the text was far from accurate in its references to the original sources, or to their varied traditional interpretations.

The very idea of "Hindu" law, in fact, was as much a novelty as the idea of a pan-Indian Hindu community. In the pre-British era, people of this subcontinent used a whole range of markers based on region, jati, language, and sect to claim and define their identities. Hardly anybody identified themselves as "Hindu" - a term first introduced by foreigners to refer to people living across the Indus River. The British lent new zeal in bringing actual substance to the new identity markers imposed by Europeans on the diverse non-Muslim inhabitants of the subcontinent. The codification of their so-called "personal laws" became an important instrument in that endeavour.

Maha Pandit William Jones
This codification still could not put an end to the conflicts of opinion. The British mistrust of the pandits increased, along with their frustration at the way they thought they were misleading the court primarily by favouring the interests of their own caste, and dealing with a spectrum of customs that were not certified by any apparent shastric source.

The resulting confusions and reports of corruption led William Jones to work on a more ‘definitive' code of Hindu law, as a reference work for Europeans in India. Jones' statement says it all:
"I can no longer bear to be at the mercy of our pandits who deal out Hindu law as they please, and make it at reasonable rates, when they cannot find it ready made." (Derret, p. 244)

He was determined that the British should administer to the Indian people the best shastric law that could be discovered. Jones went on to translate Manusmriti. It became one of the most favoured texts of the British. A policy decision was taken at the highest levels in the India Office to keep this particular document in circulation and project it as the fountainhead of Hindu jurisprudence, for the purpose of perpetuating the illusion that the British were merely enforcing the shastric injunctions by which Hindus were governed anyway, and that they had inherited the authority to administer this law.

Thus Manusmriti came to influence Oriental studies in the West far more profoundly than it had ever influenced the practices of any actual living communities in pre-British India. After Jones, Colebrook tried his hand at a similar compilation. In a few years time, Colebrook's translations of the Mitakshara and the Dayabhaga became the two most frequently referenced sources in court judgments. At the same time, several Sanskrit scholars were also writing legal treatises, but the work of European authors on shastric law was held in higher authority than even the genuine Sanskrit shastric works.

The British consistently promoted the myth that Hindus were governed by their codified versions of shastric injunctions. The modern educated elite in India, whose knowledge of India comes mainly from English language sources, were thenceforth systematically brainwashed into believing that the British were actually administering Hindu personal laws through the medium of the English courts. This was part of a larger myth-building exercise, whereby the people of the subcontinent were taught that theirs was a stagnant civilisation. The ignorant assumptions of our colonial rulers, that social stability in India was due to the supposed proclivity of its people to follow the same old traditions, customs and laws that had allegedly remained moribund for centuries, slowly came to acquire the force of self-evident truth over a period of time, both for those supporting as well as those opposing British rule.

Custom vs Anglo Shastric Law
Since then, the dynamism of customary law has been in constant conflict with the frozen and artificial Anglo-Shastric law. Dharmashastras, for instance, were not strictly religious treatises. Dharma itself means the aggregate of duties and obligations - religious, moral, social and legal - delineated for every individual and collective performing a specific role in society. For example, the obligations and duties of a person in his role as a king (raj-dharma) are different from his obligations as a husband or son (pati-dharma or putra-dharma). Similarly, guru-dharma demands specific responsibilities from a teacher just as shishya-dharma binds students to their own set of obligations. Even war demanded a very rigorous code -yuddha-dharma. The list is endless and refers mostly to secular duties.

Similarly, the smritis are collections of precepts written by the rishis, the sages of antiquity. Smritis are presumed to be the compositions of human authors, not gods; these authors make it clear   that   they   are   merely anthologising   traditions handed down to them over generations. They did not hesitate to propose changes and reforms in their writings. For  instance, Apastamba,       whose       work embodies the customs of certain regions of southern India, and who authored one of the most respected Sutras, takes care, at the end of his work, to impress his pupils with the statement:

"Some    declare    that    the remaining duties (which have not been taught here) must be learnt from women and men of all castes."  He adds, "the knowledge which... women possess is the completion of all study." (Mulla, Principles ofHindu Laws, N.M. Tripathi Pvt., 15th ed., 1986, p. 15).

Neither shastras nor smritis suggest that  there   exists   an immutable,   universal   moral doctrine. Rather, they emphasise that codes of morality must be specific to time, person, and place, and evolve according to changing   requirements.    For example, Narada states, "custom is powerful and overrides the sacred law." Manusmriti itself stresses that the business of the ruler is not to impose laws from above but that,
"a king... must inquire into the law of castes (jati), of districts (Ganapada), of guilds (Shreni), and of families (kula),and settle the peculiar law of each...Thus have  the holy  sages,  well knowing that law is grounded on     immemorial     custom, embraced as the root of all piety good usages long established." (Mulla, Principles of Hindu Laws, 15th ed., 1986, p. 23).

The authority to change or create new customs rests with not just the biradari but also the kula or family. Oursmritikars repeatedly stress the primacy of custom and practice over textual axioms.

People as Law Makers
Since different smritikars documented the customs of different communities, there were substantial differences in their approaches, perspectives, and precepts. But characteristically, none of the smritikars deny the authority of other smritikars or attempt to prove that theirs is the supreme, most authoritative version of a code of conduct. They acknowledge that the authority of the king and the law are derived from the people. Most of the leading smritikars make explicit statements to this effect. The Smriti of Yajnavalkya, for instance, lists twenty sages as law givers. The Mitakshara explains that the enumeration is only illustrative and Dharmasutras of others are not excluded. Nor is the authority of any shastrakar assigned hierarchical importance.

The smritikars were not rulers. Nor did they owe their authority to any sovereign political or military power. The authority of the codes they enjoined were not enforced by punitive measures. Their influence depended solely on the voluntary internalisation of such value systems by the groups to which they addressed themselves to, and people's respect for their judgement. Actual enforcement was left in the hands of the local communities. An oft-repeated maxim was that reason and justice are to be accorded more regard than mere texts. Most important of all, a dharmic code, in the rishis' view, was one that was "agreeable to good conscience."

Gandhi is one of the few modern social reformers to have understood this   principle   underlying   the shastras.Therefore, he could unhesitatingly declare:
"My belief in the Hindu scriptures does not require me to accept every word and every verse as divinely inspired... I decline to be bound by any interpretation, however learned it may be, if it is repugnant to reason or moral sense." (The Collected Work of Mahatma      Gandhi,      The Publication Division, Government of India, Vol. XXI, p. 246)

He goes on to add:
"1) I believe in varnashrama of the Vedas which in my opinion is based on absolute equality of status, notwithstanding passages to the contrary in the smritis and elsewhere.
2) Every word of the printed works passing muster as ‘Shastras' is not, in my opinion, a revelation.
3) The interpretation of accepted texts has undergone evolution and is capable of indefinite evolution, even as the human intellect and heart are.
4) Nothing in the shastras which is manifestly contrary to universal truths and morals can stand.
5) Nothing in the shastras which is capable of being reasoned can stand if it is in conflict with reason." (The Collected Work of Mahatma Gandhi, Vol. LXII, p. 121).
Gandhi could present himself as a modern day sage calling upon people to overthrow beliefs and practices that did not conform to principles of equality and justice -or went against "good conscience" - because he had inherited a tradition whereby the power to change its own customary law rested with each community.
People in India have demonstrated time and again that they are willing to accept changes in their customs, provided those who propose change take the trouble to win the confidence of the community, rather than attack or humiliate the community as hostile outsiders. The success of the 19th century social reformers is testimony to this inherent flexibility of Hindu communities. In recent decades, the work of Swadhyaya in parts of western India, the Radhasoamis in Northern India, and many other reform movements have carried forward the same tradition.

Practice of Self-Governance
Thus, the practice of self-governance continues to be a dynamic tradition in India. Each caste, sub-caste and occupational grouping continues to assert its right to regulate the inner affairs of its own community and does not pay much attention to either ancient textual authorities or to modern parliament-enacted laws. When an individual or a group in India seeks to defend a particular practice, the common statement one hears across the country is, "hamari biradari mein to yeh hi chalta hai" (This is how we do things in our community) - rather than quotations from the shastras.

Those who insist on attributing our social ills to the shastras repeat the mistake of our colonial rulers. Just as a doctor can kill a patient through wrong diagnosis and treatment of the disease - no matter how benign the intention - in the same manner social reformers can wreak havoc on the people if their understanding of social ills is flawed.

Discrimination against women or Dalits is neither inherently ‘Hindu' nor is it scripturally mandated. This is not to suggest that such practices do not exist. Sadly enough, the disgraceful treatment of Dalits and downgrading of women are among the most shameful aspects of contemporary Indian society. But they will not disappear by burning ancient texts because none of the ‘Hindu' scriptures have projected themselves as commandment-giving authorities demanding unconditional obedience from all those claiming to be Hindus.

For example, oppressive widowhood was and is practised only in certain castes and communities in some regions among the Hindus. According to the 1901 census, the ban on widow remarriage applied to only ten percent of all the communities in India. And yet, in colonial critiques, this ban came to be projected as the universal situation of all widows in India.

If we look closely, we will find that many of the older widows have ended up in exploitative institutions of Varanasi and Vrindavan not because of Manu's commands, or any other religious stipulations, or even the dictates of some contemporary patriarch. They are there primarily because of the failure of their community to provide secure rights for women in the family and many are there even because of ill-treatment by their daughters-in-law. It is also important to remember that of all the millions of widows only a few thousand end up in places like Vrindavan and Varanasi. True, many may live oppressed lives within their own homes. But it is also true that many others live respected lives as honoured matriarchs. If all Indian women are so subordinate, as suggested by a certain kind of feminist literature, we would not so frequently encounter the phenomenon of the dominating mothers-in-law who, in many homes, has the power to make or break their children's marriages. Nor would we witness innumerable older women putting up with humiliation and neglect because their daughters-in-law have come to acquire such a powerful hold over their husbands that they can make them abuse their own mothers. Those who find this description of the situation far-fetched should do a survey of their own families. They are likely to find both these extremes coexisting within their own family circles, along with instances of fairly balanced and reasonably happy equations.

We are free to rid ourselves of any text that debases women or certain castes. Let us not imagine that Manu or any other shastrakar is obstructing our efforts to improve the lot of women or other oppressed groups. Despite some of the very negative and offensive things he might have said from our point of view (which many scholars hold to be later interpolations)** Mr. Manu did have the proper sense to pronounce that good karma was more important than biological lineage. He also emphasised that families and societies which demean women and make them lead miserable lives inevitably move towards destruction. He noted that truly prosperous families are only those in which women are honoured and happy.

I believe that Manu bhai would fully endorse my writing a Madhusmriti, no matter how much I differ with him. He would probably rejoice in the fact that many people of today prefer Madhusmriti to Manusmriti because Manu, like all other smritikars, emphasised that codes of morality are not fixed by some divine authority, but must evolve with respect to the changing requirements of generations and communities.

Tuesday 15 July 2014

Looking Beyond Zenana Dabba Politics- Need to Improve Provisions of Women’s Reservation Bill

Now that Prime Minister Narendra Modi has promised on the floor of the House that the women’s reservation bill will be enacted at the earliest, we can be sure women will soon occupy 33% of the seats in parliament because he is not known to make empty promises. But I sincerely hope he will go about it in a democratic manner and not try to shove the existing reservation scheme down everyone’s throat, as the Congress Party under pressure from Left parties tried to do. The Bill in its present form is a classic example of the growing gap between pious promises and actual results of government policies and legislation in India.

We need a thorough debate on the proposed legislation so that some of the glaring infirmities and defects inherent in the Bill presented by the UPA government can be removed before it becomes law, especially since it requires an amendment to the Constitution.

The Bill provides for reservation on a rotation basis through a lottery system, which means that:

·   Two-thirds of the incumbent members will be forcibly unseated in every general election and those remaining will remain in limbo till the last moment.  Such compulsory unseating violates the basic principal of democratic representation and is fair neither to men nor to women. It jeopardises the possibility of effective planning to contest by nurturing a political constituency for both male and female candidates. 

·    Women will be ghettoised and forced to fight elections only against other women.  This will deny them the legitimacy of being mainstream politicians.

·     As male legislators will be forced to surrender their seats for a term to women, those who have worked hard to nurture their constituency, are likely to insist that the seat be given to a woman of their family. Since a seat will be reserved once in 15 years, males who will be pushed out of their constituency are likely to field their own female relatives or even  proxy candidates as a stopgap arrangement and women will not get the chance to cultivate deep roots in their constituency. 

·    That is how we have dominance of Biwi-Beti-Bahu brigade in our elected bodies, even at the panchayat and zila parishad level where this rotation system has already been imposed. Go anywhere in rural India and you find panchayats dominated by “Pati Panchas” and “Pati Sarpanchas”—that is while women have been elected to the seat, the real business is in the hands of their husbands.

     (For a more detailed analysis of the flaws in the UPA government proposed Reservation Bill & MANUSHI's alternative Bill, see http://www.manushi.in/articles.php?articleId=1100#.U8UfppSSyE4)

   In recent years, as India goes through its own version of sexual liberation, a new trend is all too visible:Girlfriends and mistresses of powerful politicians are now demanding that they be rewarded with seats in state assemblies and even parliament as quid pro quo for their services. In the absence of inner party democracy, grass root level workers rarely rise to leadership roles. In such a situation, women who are patronised by key power wielders are more likely to get tickets and catapulted to high positions on account of their intimacy with patriarchs in the party. This sends a very wrong signal to the rest of women. When women enter into humiliating relationships with men and compete with each other for male patronage in order to grab power positions, there is no scope for gender based solidarity which alone can enable women to acquire power as a group.

·   Finally, this Bill is completely silent about women’s representation in Rajya Sabha and Legislative Councils. It is unfortunate that the UPA Government under pressure from the CPM & foreign funded feminist NGOs did not take several more viable alternative proposals that have been mooted in the last few years for enhancing the representation of women in legislatures. The Alternative Bill proposed by MANUSHI, CSDS and Loksatta had received the endorsement of the Election Commission and several political parties who are opposed to the UPA tabled reservation Bill. (For a comprehensive critique of the existing Bill and a detailed account of the Alternative Bill see: http://www.manushi.in/articles.php?articleId=1100)

This Bill  proposes that a law be enacted amending The Representation of the People Act, 1951, to make it mandatory for every recognized political party to nominate women candidates for election in at least one-third of the constituencies. In the event of any recognized party failing to nominate one-third women candidates, for the shortfall of every single woman candidate, two male candidates of the party shall lose the party symbol and affiliation and all the recognition-related advantages. This Bill has the following plus points:
·     Firstly, parties will be free to field women candidates where they can offer a good fight rather than in pre-fixed lottery based constituencies, where they may or may not have viable women candidates. Thus there is flexibility and promotion of natural leadership.

·   Women candidates will be contesting both against female and/or male candidates of rival parties. The democratic choice of voters will thus not be restricted to compulsorily electing only women candidates in one-third constituencies while 2/3rd constituencies will be treated as male monopoly.

·     Unlike with the lottery system of reserved constituencies, in which women’s presence is likely to get ossified at 33% since there would be resistance to letting women contest from non-reserved constituencies, this model allows for far greater flexibility in the number and proportion of women being elected to legislatures. If women are candidates for one-third of all seats contested by each party, theoretically they could even win the vast majority of seats - all on merit.

·     Our Alternative Bill also obviates the need for a quota within a quota as is being demanded by certain OBC parties. Since the onus of fielding women candidates will be left to each party, those who are concerned about increased representation of OBC and BC women can field as many BC/OBC women as they think appropriate.  Given the prevailing electoral arithmetic, OBC/ BC communities have a great numerical edge over so-called upper castes.  That is how most of our state legislatures are heavily dominated by OBC/BC men even without a reserved quota for them.  The same caste arithmetic will work in favour of women of these communities.

The rotational reservation scheme is likely to face endless delays and obstructions because it requires an amendment to the Constitution, which mandates a 2/3 vote in favour of the Bill in the Lok Sabha and Rajya Sabha.  Thereafter, it has to be ratified by at least half of the state legislatures.  Given the overt and covert opposition to this Bill within all parties, including the BJP, the Bill will face endless hurdles and delays along the way.  By contrast the Alternative Bill proposed by Manushi can be passed by a simple majority in the two Houses since all it requires is an amendment to the Representation of Peoples’ Act.

However, whatever the form and shape the women’s reservation law takes, we cannot overlook the tragedy inherent in the fact that 67 years after independence women need to seek the quota route to entry in politics. This acquires more poignancy by the fact that at the time of independence when the new constitution was coming into force, most prominent women leaders refused to accept the principle of reservation as a route to political power. They did so in the belief that as in the Mahatma Gandhi led freedom movement, they would be able to carve out a respectable space for themselves without being offered crutches and crumbs. While in post-independence India women have been successful in entering all other professions on the basis of merit, politics is one field where they have remained marginalised. This is because a polity where money and muscle power dominates doesn’t make space even for honest men and is therefore intrinsically hostile to women as a group. Only those who can outperform or gang up with men in crime and corruption are likely to survive in the existing scheme of things. Narendra Modi understands better than anyone else that radical governance and electoral reforms are needed to cleanse our politics of crime and corruption. That alone will make politics women-friendly.

For our Power Point Presentation on this issue see....
http://www.slideshare.net/ManushiIndia/women-reservation

An edited version of this article was published in The Indian Express on 15-07-2014:



Madhu Kishwar

Madhu Kishwar
इक उम्र असर होने तक… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …اک عمر اثر ہونے تک